गाँधीजी ने स्वराज के वर्षो पूर्व 1909 में ही हिन्द स्वराज जैसी छोटी-सी किताब लिखकर अपनी कल्पना के स्वराज का चित्र खींचा था। स्वराज प्राप्ति के लिए उन्होंने नैतिक साध्नों का इस्तेमाल का व्यापक आंदोलन किया। लेकिन गाँधीजी के हत्या से यह संभव नहीं हो पाया।

पाश्चात्य लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के साथ-साथ प्रबल लोकमत-ध्र्मसंस्था, विद्यापीठ, श्रमिक संगठन, प्रेस इत्यादि शक्तियों द्वारा शासन की मनमानी पर चतुर्विध् अंकुश लगाने का काम होता है। भारत की लोकशाही में इसका अपेक्षाकृत अभाव है। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों द्वारा लगने वाला खर्च सरकार द्वारा किया जाना, सानुपातित प्रतिनिधित्व (प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन), प्रतिनिधि का वापस बुलाने का अधिकार, मतदाता को अभिक्रम का अधिकार, आममत आदि अनेक माध्यमों से कुछ देशों में लोकशाही की मनमानी पर अंकुश रहता है।

लोकतंत्र के दो प्रकार हैं। पहला केन्द्रित प्रतिनिधिक लोकतंत्र। यहां चुनाव में जीते हुए लोक प्रतिनिधि शासन की सारी सत्ता निहित होती है। उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। दूसरा, विकेन्द्रित सहभागी लोकतंत्र इसमें ज्यादा से ज्यादा सत्ता नीचे की ईकाई के पास होती है। यानी ग्रामसभा नगरपालिका के पास होती है। केन्द्र यानी संसद या विधानसभा के हाथ में कम से कम सत्ता रहती है। संपूर्ण विकेन्द्रित लोकतंत्र तो संभव ही नहीं है क्योंकि सुरक्षा, विदेश नीति, दूसरे देशों के साथ कार्य व्यवहार,अनेक नीचे की ईकाईयों के कार्यों का समन्वय, देश में एक प्रकार की मुद्रा का प्रचलन इत्यादि विषयों में एक गांव (या नगर) क्या कर सकेगा? एकसूत्रता साघने और समन्वय बिठाने का कार्य भी केन्द्र के पास ही स्वाभाविक रूप में रहेगा। लेकिन बचे हुए सारे विषय और उनके कारोबार का अधिकार प्राथमिक ईकाई के पास रहने चाहिए। इससे काम ठीक होगा, जल्दी होगा, मितव्ययितापूर्ण और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा और सामान्य व्यक्ति की पहुंच के भीतर होगा। भारत के लोगों को इसका अनुभव प्रतिदिन होता ही है।

शंका-समाधान

1. शंका: इससे केन्द्र कमजोर होगा। केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में विषय कम करने से केन्द्र कमजोर होगा, ऐसी शंका अनेक लोग प्रकट करते हैं।

समाधान: परिणाम ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोगों को अपनी शासन व्यवस्था स्वयं करने को अधिकाधिक स्वतंत्रता दी जाए तो वे राष्ट्र के रूप में कहीं अधिक एकताबद्ध और शक्तिशाली होंगे। भारत में रहने वाले भिन्न-भिन्न समुदाय अधिक प्रेम से एक साथ रह सकेंगे। अपने विषय अपने हाथ में केन्द्रित करने वाले बलवान राष्ट्र का बाहरी रूप ही बलवान होने का भास होता है। ऐसे केन्द्र को अंदर से अनेक तरह के दबावों और तनावों के बीच काम करना होता है। उसे विघटित होकर बिखर जाने का खतरा बना रहता है। इस तरह का बलवान केन्द्र लोकतंत्र से धीरे-धीरे दूर और अधिकाधिक सर्व सत्तावादी होता जा रहा है। विकेन्द्रीकरण से केन्द्र निर्बल हो जाएगा, यह तर्क गलत है। निर्वाचित सत्ता हर स्तर पर कार्य करती है जिसके लिए वह सक्षम है। जो विषय उसकी क्षमता से बाहर हैं उन्हें ही ऊपर के स्तर पर सौंपे जाते हैं। इसलिए यह क्षमता का प्रश्न बन जाता है। विषयों की संख्या किसी इकाई के पास ज्यादा हों तो वह बलवान होती है, ऐसा नहीं है। ऊपरी स्तर पर भारी-भरकम और फैला हुआ केन्द्र, जो हर विषय पर अपनी टांग अड़ाता हो, देखने में भले ही मजबूत मालुम पड़े लेकिन वास्तव में होगा कमजोर, खोखला, मंदगति और निकम्मा। राष्ट्रीय एकता और शक्ति इस बात पर निर्भर नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के विषयों की सूची कितनी बड़ी है, बल्कि भावनात्मक एकता, जनता के समान अनुभव, आकांक्षाएं, सहिष्णु और सबसे अधिक राष्ट्रीय नेताओं की विशाल हृदयता आदि स्थायी तत्वों में निहित है।

2. शंका: पिछडे़ गांव के नागरिकों को सत्ता देना गलत है। अपना शासन स्वयं करने की योग्यता उनमें नहीं है।

समाधान: ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सदियों तक ग्रामीण जनता को कुछ विषयों में मजबूरन पिछड़ी हालत में रखा गया है। तथापि शहर के चुने हुए तबके के लोगों से किसी भी अर्थ में नैतिकता या बुद्धि की दृष्टि से वे पिछड़े हुए नहीं हैं। यदि इसे मान भी लिया जाए तो भी इस इस कारण उन्हें स्वशासन के अधिकार से वंचित रखना गलत, अलोकतांत्रित और धृष्टतापूर्ण होगा। गुलाम भारत को अधिकार देने के बारे में अंग्रेज यही तर्क देते थे। आखिर सुराज्य, स्वराज का विकल्प नहीं हो सकता। तथाकथित पिछड़ी देहाती जनता पलटकर आगे बढ़े हुए शहरी शिक्षितों से यह सवाल नहीं पूछ सकती कि क्या वे राष्ट्र का शासन सफलतापूर्वक कर सके हैं? अवश्य की विकेन्द्रीकरण द्वारा सत्ता मिलने पर गलतियां होंगी। लेकिन, पहले तो उत्तरदायित्व को निभाने के लिए स्वशासन की योग्यता और आवश्यक क्षमता प्राप्त की जा सकती है। फिर पिछडे़पन का इलाज जनता को उसके सार्वभौम अधिकारों से वंचित रखना नहीं, बल्कि जितना शीघ्र हो सके उसे शिक्षित और जागृत करना है।

3. शंका: ऐसा होगा तो गांव पीछे जाएंगे।

समाधान: विकेन्द्रीकरण के कारण गांवों में परंपरागत सुविध-संपन्न एवं बलवान वर्ग अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा, तो गांव फिर से पीछे जाएंगे। लेकिन इसका इलाज जनता पर अविश्वास करना और लोकतंत्र के दायरे से आगे बढ़ने से रोकना नहीं है। बल्कि स्वयं विकेन्द्रीकरण के ढांचे में ऐसी सुरक्षात्मक व्यवस्था कर दी जाए, जिससे नेतृत्व करने वालों के लिए समाज के पिछड़े और निर्बल लोगों को ऊपर उठाना अनिवार्य बना दे।

4. शंका: कार्य असंभव है। इनता बड़ा की लगभग असंभव-सा कार्य कैसे हो सकेगा।

समाधान: इसका उत्तर यह है कि हर असंभव-सा कार्य करने से पहले असंभव ही लगता है। प्रारंभ करने के बाद वह हो जाता है, उसकी इतिहास गवाही देता है। शस्त्राविहीन राष्ट्र ने शांतिपूर्ण उपायों द्वारा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की? देशी राज्यों को राष्ट्र के रूप में कैसे समाहित कर लिया गया? चांद पर पहुंचने का असंभव कार्य मानव ने किस प्रकार कर दिखाया? इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने की आवश्यकता है।

5. शंका: बढ़ती हुई बेकारी, आर्थिक विषमता, वैश्वीकरण, प्रदूषण और सांप्रदायिकता इत्यादि चुनौतियों का जवाब कौन देगा? ऐसा आज के नेता और सरकार कैसे करेंगे?

समाधान: इसकी राह हम देखते रहे तो परिवर्तन हो चुका। इन्हीं राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों ने तो इन चुनौतियों को पैदा करने की आग लगाई है। इनमें से कुछ लोग की अपवादस्वरूप निकलेंगे, जिन्हें खोना नहीं है। लेकिन ऐसे सारे समूहों से यह अपेक्षा करना निरा भोलापन होगा। इस कार्य की पहल स्वयं ही करनी होगी। डॉक्टर ही दवाई पी ले तो रोगी स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए परिवर्तन की पहल स्वयं का करनी होगी। विनोबा हमेशा कहते थे- आज संसार में देइज्म चलता है। यानि उपाय सरकार करे या अन्य कोई करे-हम नहीं। सर्वोदय का प्रतिपादन है कि हम इसे करेंगे। हम वीइज्म के उपासक बनें।

साभार: लोक-स्वराज

क्यों, क्या और कैसे?

…. मुझे भारत को केवल अंग्रेजों की पराधीनता से ही मुक्त कराने में दिलचस्पी नहीं है। मैं भारत को सभी प्रकार की पराधीनताओं से मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध हूं। मुझे एक शासक के स्थान पर दूसरे शासक को लाने की जरा भी इच्छा नहीं है।
(हरिजन, 18 अप्रैल 1936)

…. सच्चा स्वराज मुट्ठी भर लोगों के द्वारा सत्ता प्राप्ति से नहीं आएगा, बल्कि सत्ता का दुरूपयोग किए जाने की सूरत में, उसका प्रतिरोध् करने की जनता की सामर्थ्य विकसित होने से आएगा।
(यंग इंडिया, 10 फरवरी 1927)

….स्वराज का अर्थ है सरकार के नियंत्रण से मुक्त होने का सतत प्रयास, यह सरकार विदेशी हो अथवा राष्ट्रीय।
(यंग इंडिया, 10 मार्च 1927)

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स्विटजरलैंड को विश्व का सबसे अधिक लोकतांत्रिक देश माना जाता है। आर्थिक मामलों में भी यह सबसे सफल देश माना जाता है। यहां के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय पूरे विश्व में सर्वाधिक है साथ ही यहां के लोगों का जीवन-स्तर विश्व के सर्वोच्च दस देशों में से एक है। स्विटज़रलैंड के सामाजिक और राजनीतिक स्थायित्व के पीछे सबसे बड़ी वजह है इसकी राजनीतिक संस्थाएं जिन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि आम आदमी खुद ये तय कर सके कि वो कैसा शासन चाहता है। सरकार ने बहु-सांस्कृतिक जनता के हितों का भी ख्याल रखा है।

स्विटज़रलैंड 26 भागों में बंटा है जिसे कैंटोन कहा जाता है। प्रत्येक कैंटोन 3000 कम्युन से मिल कर बनता है। देश शासन की तीन पायदान हैं- कम्युन, कैंटोन और फेडरल (संघीय) 1848 के फेडरल सविंधान ने देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की है। फेडरल स्तर पर इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार, जन अधिकार है जिसमें कोई संवैधानिक प्रक्रिया शुरु करने या जनमत संग्रह शामिल है। और ये दोनों अधिकार अपने आप में इतने ताकतवर हैं जिससे संसदीय निर्णय को भी पलटा जा सकता है।

यहां पर संसद यदि कोई कानून पास करती है और कुछ लोग उसका विरोध् करना चाहें तो 100 दिनों के भीतर 50 हज़ार हस्ताक्षर लोगों से हस्ताक्षर कराकर उसे चुनौती दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनमत संग्रह के लिए मतदान कराया जाता है कि लोग इस कानून को चाहते हैं या नहीं। 8 कैंटोन मिलकर किसी केंद्रीय कानून के लिए जनमत संग्रह की मांग कर सकते हैं। स्विटज़रलैंड मे हर साल एक दर्जन कानूनों पर जनमत संग्रह का होना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले डेढ़ सौ साल में स्विटज़रलैंड की जनता ने 534 केंद्रीय विधायकों पर अपनी राय दी है, इसके अलावा हज़ारों कैंटोन और स्थानीय स्तर पर हुए मतदान में भी भाग लिया है।

इसी तरह, स्विस संविधान में व्यवस्था है कि नागरिक किसी संवैधनिक संशोधन के लिए भी प्रस्ताव ला सकते है, इसके लिए प्रस्ताव किए जाने के 18 महीनों के भीतर 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर जुटाने की ज़रूरत पड़ती है। संसद भी एक संविधान संशोधन का प्रस्ताव पूरक के तौर पर रख सकती है और यदि दोनों प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं तो फिर इस पर मतदान के जरिए फैसला किया जाता है। नागरिकों या संसद द्वारा प्रस्तावित संशोधन के पास होने के लिए यह आवश्यक है कि उसे दोहरा बहुमत प्राप्त हो, यानि राष्ट्रीय पोपुलर और कैंटोनल पोपुलर वोट, दोनों उसके समर्थन में पड़े।

केंद्रीय या संघीय सरकार कैंटोन को एक एकीकृत देश के रूप में मानता है, केंद्रीय सरकार केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करती है जिसका संबंध् सभी कैंटोंन से हो। ऐसे मामलों में मुख्यत: विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, रेल और टकसाल आते हैं। इसके अलावा शिक्षा, श्रम, आर्थिक और जन कल्याण की नीतियों से जुड़े मुद्दों पर कैंटोन और कम्यून की सरकारें ही निर्णय लेती हैं। प्रत्येक कैंटोन की अपनी संसद और संविधान होता है और ये एक दूसरे से अलग होती है। इसी तरह कम्यून का स्वरुप भी एक दूसरे से अलग हो सकता है। इसमें कुछ सौ से ले कर 10 लाख तक की जनसंख्या के साथ ही अपनी विधान सभा और कार्यकारी परिषद भी होती है। कैंटोनल और कम्यूनल सरकारों को उस क्षेत्र की जनता चुनती है।

स्विटजरलैंड का संविधान तभी बदला जा सकता है जब जनमत संग्रह के द्वारा मतदाताओं और कैंटोन्स के मतदाताओं का पूर्ण समर्थन मिल जाए। कैंटोन्स के ग्रामीण मतदाता, जो थोड़े रुढ़ीवादी होते हैं उन्हें समझाना आवश्यक हो जाता है क्योंकि उनके मत के बिना संविधान में बदलाव करना मुश्किल है।

Brazil-portoalegre : Town hall

ब्राजील में आम आदमी द्वारा मिल जुल कर बजट बनाने की प्रक्रिया काफी लोकप्रिय हो चुकी है। 1989 में वर्कर्स पार्टी ने पोर्ट अलेगे्र में इसकी शुरुआत की थी। शहर के लोगों का जीवन स्तर बढ़िया बनाने के लिए अपनाए गए सुधरों का एक हिस्सा बजट बनाने की यह प्रक्रिया भी थी। शहर की एक तिहाई जनसंख्या झुग्गियों में रहती थी और इनके पास सामान्य जन सुविधाएं (पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल इत्यादि) भी उपलब्ध् नहीं थी।

बजट बनाने की यह प्रक्रिया साल में एक बार होती है जिसमें लोगों की सभाएं मोहल्लों, इलाकों और फिर शहर के स्तर पर होती हैं। स्थानीय लोग अपनी ज़रूरतों की प्राथिमकताएं तय कर यह फैसला करते हैं कि पैसा कहां खर्च करना है। पोर्ट अलेगे्र में हर साल 200 मिलियन डॉलर सिर्फ निर्माण और सेवा क्षेत्र पर खर्च किया जाता है और शहर के 50 हज़ार लोग इसका बजट बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। उल्लेखनीय है कि शहर की कुल आबादी करीब 15 लाख है। बजट बनाने के लिए होने वाली बैठकों में आने वाले लोगों की संख्या 1989 के बाद से लगातार बढ़ी है और इसमें विभिन्न आर्थिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि से लोग आते हैं। नतीजा ये रहा कि 1989 से पोर्ट अलेगे्र के नगर निगम चुनावों में वर्कर्स पार्टी ने लगातार 4 बार जीत दर्ज की। 1988 में जहां इस पार्टी को 34 प्रतिशत वोट मिले थे वहीं 1996 में यह बढ़ कर 56 प्रतिशत हो गया। ये पूरे लैटिन अमेरीका में नगर निगम स्तर पर वामपंथी प्रशासकों की असफलता के खिलाफ आम लोगों की प्रतिक्रिया थी।

एक मशहूर बिज़नेस पत्रिका ने पोर्ट अलेगे्र शहर को लगातार चार बार रहन सहन के लिए ब्राज़ील का सर्वोत्तम शहर करार दिया है। 1989 से पहले इस शहर की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर थी। इसकी वजह थी, खराब राजस्व प्रणाली, उद्योगों का न होना, भारी भरकम कर्ज में डूबी सरकारी मशीनरी। लेकिन 1991 तक वित्तीय सुधरों का प्रभाव साफ-साफ दिखने लगा था। और इस सब में आम लोगों की भागीदारी से बजट बनाने की प्रक्रिया की अहम हिस्सेदारी थी। 1989 से 1996 के बीच घर में पानी की उपलब्धता वाले परिवारों की संख्या 80 प्रतिशत से बढ़ कर 98 प्रतिशत हो गई। इसी तरह सीवेज सुविधा के मामले में यह प्रतिशत 46 से बढ़ कर 85 प्रतिशत और स्कूल में दाखिला पाने वाले बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई। गरीब इलाकों में हरेक साल 30 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। प्रशासन में पारदर्शिता के कारण अब लोग करों का भुगतान भी कर रहे थे, जिससे राज्स्व में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। अब ब्राजील के लगभग 80 शहर पोर्ट अलेगे्र मंडल को अपना रहे हैं।

पोर्ट अलेगे्र का प्रयोग लोकतांत्रिक जिम्मेवारियों का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें समानता का भाव है। शुरुआत में वर्कर्स पार्टी को लेकर मध्य वर्ग सशंकित था लेकिन धीरे-धीरे शहर की बदलती हालत देख कर इन लोगों ने भी सक्रिय भागीदारी निभानी शुरु कर दी।

इस सब का एक बड़ा ही सुखद नतीजा ये रहा कि तकनीकी कर्मचारी, जिसमें बजट बनाने वाले से ले कर इंजीनियर तक शामिल थे, अब आम आदमी से जुड़ने लगे थे। इसे नौकरशाही तकनीक को लोकतांत्रिक तकनीक के रूप में बदलते देखा गया। यहां तक कि कर्मचारियों के आम लोगों के साथ बातचीत करने के तौर तरीकों में भी बदलाव दिखने लगा। सहभागिता से बजट बनाने की प्रक्रिया ब्राजील में शुरु हुई, लेकिन यह लैटिन अमेरिका के सैकड़ों शहरों में फैल गई। आज यह प्रक्रिया यूरोप, एशिया, अफ्रीका, और उत्तरी अमेरिका के कई शहरों में भी अपनाई जाने लगी है।

washington : Town hall

अमेरिका में कस्बा या शहर स्तर के मामलों में फैसले स्थानीय नागरिक सभा द्वारा ही लिए जाते है। कोई योजना लागू की जाएगी या नहीं, सरकारी अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं इत्यादि के संबंध् में शहर के लोगों की आम सभा टाउन हॉल में बातचीत के जरिए फैसले लेती है। स्थानीय सरकार कोई योजना बनाने से पहले, योजना लागू करने से पहले और योजना के पूरा होने के बाद वहां रहने वाले प्रत्येक परिवार को एक लिखित नोटिस भेज कर उनकी राय मांगती है। मोहल्ले में रहने वाले लोगों की लिखित सहमति के बिना एक फुटपाथ तक का निर्माण नहीं किया जा सकता। जन शक्ति के ऐसे कई दिलचस्प उदाहरण यहां देखने को मिलते हैं।

अमेरीका के ओरेगोन में वाल मार्ट (डिपार्टमेंटल स्टोर चेन) एक स्टोर खोलना चाहता था। ओरेगोन के लोगों ने टाउन हाल में बैठक कर ये निर्णय लिया कि वाल मार्ट यहां अपनी दुकान नहीं खोल सकता, क्योंकि इससे स्थानीय पॉप एंड मॉम स्टोर्स के बंद हो जाने का खतरा हो सकता है और इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। इस तरह वाल मार्ट अपनी दुकान नहीं खोल सका। एक दूसरे शहर में भूमिगत रेलवे के निर्माण का प्रस्ताव था। इससे काफी लोगों के विस्थापन का खतरा था। लोगों ने बैठक कर इस परियोजना के विरुद्ध मतदान किया और अंतत: इस परियोजना को रोकना पड़ा।

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सरकार की बहुत सी सेवाएं ठप पड़ी हैं। टूटी सड़कें, कूड़े के ढेर, सीवरों से बाहर बहता पानी, काम से नदारद अध्यापक और डॉक्टर और सरकारी दफ्रतरों में दलालों का बोलबाला इसका सबूत है।

स्वराज व्यवस्था में ग्राम सभा या मोहल्ला सभा के पास सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सम्मन जारी करने, उनसे सवाल करने और उनके अच्छे-बुरे कामों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने का अधिकारी होना चाहिए। इससे एक नागरिक ग्राम या मोहल्ला सभा की बैठक में अपनी शिकायत रख सकने में सक्षम होगा। बैठक में इन अधिकारियों को सम्मन जारी कर बुलाया जाएगा और उन्हें अपना काम करने को कहा जाएगा।

मध्य प्रदेश के पंचायती राज कानून के मुताबिक 8 अलग-अलग सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति ग्राम सभा की बैठक में अनिवार्य है। ये 8 कर्मचारी हैं – पटवारी, ग्राम सेवक, शिक्षक, राशन दुकानदार, नर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा (प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और नाकेदार (वन कर्मचारी, जहां जंगल है) हैं। प्रत्येक जन सेवक को सारे रिकॉर्ड और अपने कामों का लेखा-जोखा ग्राम सभा में प्रस्तुत करना होता है।

2002 में मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम सभा को ठीक से काम न करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक सकने का अधिकार भी दे दिया। जहां-जहां भी ग्राम सभा ने इस अधिकार का प्रयोग किया वहां व्यापक असर दिखने लगा। एक गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने काम पर आती ही नहीं थी। ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई गई और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बुलाकर उससे पूछा गया कि पिछले दो महीने में वो कितने दिन अपने काम पर आई है? पूरे गांव के सामने वो झूठ नहीं बोल पाई। उसे मानना पड़ा कि पिछले दो महीने में उसने सिर्फ दो दिन ही काम किया है। लोगों ने उससे मिड-डे मील के पैसे के बारे में पूछा। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि मिड-डे मील फंड का उपयोग उसने खुद के लिए कर लिया है। यह सुन कर कुछ लोगों ने उसे नौकरी से हटाने की मांग की। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोगों ने बीच-बचाव करते हुए कहा कि नौकरी से हटाना कोई समाधान नहीं है, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे यह महिला अपना काम ठीक से करने लगे। अंत में ये निर्णय हुआ कि उक्त महिला को एक महीने का समय दिया जाए। अगर इस बीच उसमें सुधर हो जाता है तभी उसे आगे काम करने दिया जाएगा। और एक महीने के भीतर सचमुच उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में सुधर दिखने लगा।

यदि ग्राम सभा को उपरोक्त अधिकार नहीं मिले होते तो स्थिति क्या होती, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। तब लोग सिपर्फ बड़े अधिकारियों के पास शिकायत करते और वो अधिकारी या तो उस शिकायत को कूड़े के डब्बे में फेंक देता या ज्यादा से ज्यादा एक विभागीय जांच का आदेश दे देता जिससे कुछ होने वाला नहीं है।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के नजदीक टाटा के एक प्लांट के लिए दस गांवों की जमीन के अधिग्रहण की जरुरत थी। यह एक पेसा (PESE) क्षेत्र था इसलिए राज्य सरकार के लिए स्थानीय लोगों से सलाह करना कानूनी तौर पर जरुरी था। इलाके की ग्राम सभाओं ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया। जब सरकार ने पुनर्विचार करने को कहा तो ग्राम सभाओं ने जमीन के बदले 13 मांगे सामने रखीं। ये सभी मांगे जायज थीं। इन मांगों को स्वीकार करने के बदले सरकार ने जबरन जमीन अधिग्रहण कर लिया।

क्या गांव वालों के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो खुद उद्योगपतियों से जमीन के बदले मिलने वाली सुविधाओं, पैसे और शर्तों के बारे में बातचीत करे। अगर ऐसा होता है तो उद्योगपति भी गांव वालों के प्रति जिम्मेदार हो जाएंगे और ग्राम सभा के निर्णय का सम्मान करेंगे। उपरोक्त व्यवस्था लागू हो जाए तो गावों के बीच अपने यहां उद्योग लगाने के लिए होड़ मच जाएगी। उद्योगपति चाहें तो लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ऐसे काम कर सकते हैं जिससे पर्यावरण को लाभ पहुंचे और ग्रामीण समुदाय का भला हो सके। यदि उद्योगपति किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो ग्राम सभा के पास उसका लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार होना चाहिए। इस तरह उद्योगपति हमेशा गांववालों के प्रति जिम्मेवार बने रहेंगे।

वर्तमान में जमीन अधिग्रहण से ले कर शर्त इत्यादि तय करने का काम राज्य सरकारें कर रही हैं। अत: उद्योगपति भी खुद को गांववालों के बजाए नौकरशाह और नेताओं के प्रति जवाबदेह समझने लगते हैं।